पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो भारत में नागरिकों को वृद्धावस्था में आराम और सुरक्षा प्रदान करती है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एनपीएस के तहत पिछले वित्त वर्ष की जमा राशि को 1,779 करोड़ रुपये वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम नहीं करने का आग्रह किया है।
इसके साथ ही, उन्होंने संभावित सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने के साथ पहले की स्थिति बहाल करने की मांग भी की है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की जमा राशि को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम नहीं किया जाना चाहिए।
इससे पेंशन योजना के तहत प्राप्तकर्ताओं को आराम और सुरक्षा का अधिक सुनिश्चित किया जा सकता है।
यह उचित होगा कि आने वाले तीन वर्षों के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने का प्रयास किया जाए ताकि नागरिकों को अधिक सुविधाएं और लाभ मिल सकें।
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